नई दिल्ली: हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक महत्वपूर्ण "सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते" ने भू-राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस समझौते का सबसे अहम पहलू यह है कि किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भविष्य में पाकिस्तान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई सऊदी अरब के साथ सीधे टकराव को जन्म देगी? समझौते के विभिन्न पहलुओं, इसके पीछे के कारणों और इसके दूरगामी परिणामों के बारे में पढ़ें विस्तार से -
सितंबर 2025 में हस्ताक्षरित इस "सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते" (Strategic Mutual Defense Agreement) की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि "किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा।" यह प्रावधान उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अनुच्छेद 5 के समान है, जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है।
इस समझौते के तहत, दोनों देश रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने और किसी भी बाहरी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट किया है कि यह एक रक्षात्मक व्यवस्था है और इसका उद्देश्य किसी भी देश के प्रति आक्रामक रुख अपनाना नहीं है।
क्या पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा?
इस समझौते के शाब्दिक अर्थ और आधिकारिक बयानों के अनुसार, हाँ, पाकिस्तान पर हमला अब सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। दोनों देशों ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिबद्धता जताई है कि वे किसी भी एक पर हुए हमले की स्थिति में मिलकर उसका जवाब देंगे।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के समझौतों का वास्तविक कार्यान्वयन हमेशा राजनीतिक इच्छाशक्ति, हमले की प्रकृति और उस समय की भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर भी, यह समझौता एक मजबूत कानूनी और कूटनीतिक आधार प्रदान करता है जिसके तहत सऊदी अरब, पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में सैन्य रूप से हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होगा।
इस समझौते के पीछे के कारण
इस रक्षा समझौते के पीछे कई जटिल और बहुआयामी कारण हैं, जो दोनों देशों के रणनीतिक हितों से जुड़े हुए हैं:
सऊदी अरब के दृष्टिकोण से:
बदलती वैश्विक व्यवस्था और सुरक्षा चिंताएँ: सऊदी अरब परंपरागत रूप से अपनी सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में, विशेष रूप से यमन में हूती विद्रोहियों के हमलों और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच, सऊदी अरब को यह महसूस हुआ है कि अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकती है। कतर पर हालिया इजरायली हमले ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है।
ईरान का मुकाबला: सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्य पूर्व में प्रभुत्व को लेकर एक लंबा संघर्ष रहा है। पाकिस्तान, एक प्रमुख सुन्नी मुस्लिम और परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के नाते, ईरान के खिलाफ एक शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति प्रदान करता है।
पवित्र स्थलों की सुरक्षा: सऊदी अरब में इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल, मक्का और मदीना स्थित हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा को अपना एक पवित्र कर्तव्य माना है। यह समझौता इस प्रतिबद्धता को और औपचारिक रूप देता है।
रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण: पाकिस्तानी सेना को दुनिया की सबसे प्रशिक्षित और पेशेवर सेनाओं में से एक माना जाता है। सऊदी अरब लंबे समय से पाकिस्तानी सेना से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्राप्त करता रहा है। यह समझौता इस सहयोग को और गहरा करेगा।
पाकिस्तान के दृष्टिकोण से:
आर्थिक संकट: पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का एक प्रमुख वित्तीय सहयोगी रहा है। यह रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा, जिससे पाकिस्तान को भविष्य में भी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।
भारत के खिलाफ प्रतिरोध: भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते, पाकिस्तान हमेशा एक मजबूत सहयोगी की तलाश में रहा है। सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है।
इस्लामी जगत में स्थिति मजबूत करना: इस समझौते से पाकिस्तान की इस्लामी दुनिया में एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में स्थिति और मजबूत होगी।
इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की परमाणु क्षमता है। हालांकि समझौते में स्पष्ट रूप से परमाणु हथियारों का उल्लेख नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि "व्यापक रक्षात्मक समझौता" सभी सैन्य साधनों को शामिल करता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता सऊदी अरब के लिए उपलब्ध होगी। यह अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी अरब को एक "परमाणु छतरी" प्रदान करता है, जिससे इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
भारत के लिए चिंता
दो-मोर्चा युद्ध की जटिलता: भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ दो-मोर्चों पर युद्ध की संभावना का सामना करना पड़ता है। अब इस समीकरण में सऊदी अरब के भी शामिल होने की आशंका बढ़ गई है।
रणनीतिक संतुलन में बदलाव: सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। यह समझौता इस संतुलन को जटिल बना सकता है।
तेल आपूर्ति पर प्रभाव: सऊदी अरब भारत के लिए एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता है। किसी भी संघर्ष की स्थिति में, तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ यह रक्षा समझौता एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व का कदम है। यह न केवल दोनों देशों के बीच दशकों पुराने सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप देता है, बल्कि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को भी नया आकार देता है। इस समझौते के बाद, पाकिस्तान पर किसी भी हमले को केवल एक द्विपक्षीय संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसमें सऊदी अरब के सीधे हस्तक्षेप की प्रबल संभावना होगी। हालांकि इस समझौते की वास्तविक परीक्षा किसी संकट की घड़ी में ही होगी, लेकिन इसने निश्चित रूप से क्षेत्र में शक्ति के समीकरणों को बदल दिया है। भारत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को इस नई वास्तविकता के साथ अपनी रणनीतियों को समायोजित करना होगा।